दाङ,जेठ २४ । नयां भाडा समायोजनमा सरकारले तोकिदिएको भाडा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुबाट भाडा नपाएपछि यहांका ट्रक व्यवसायीहरु आन्दोलनमा छन् । आन्दोलन कार्यक्रम अनुरुप यहांको राप्ती अन्चल संयुक्त ट्रक यातायात व्यवसायी समितिमा आवद्ध कम्तिमा ४ हजार ट्रक ठप्प छन् ।
आन्दोलनका कारण ट्रकहरु ग्यारेजमा रहंदा बजारमा विशेषगरी निर्माण सामाग्रिहरुको अभाव हुने संकेत देखिएको छ । निर्माण सामाग्रिहरु मात्र नभएर अन्य दैनिक उपभोग्य खाद्धसामाग्रिहरुको समेत बजारमा सर्टेज हुन सक्ने खुद्रा व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
‘हाम्रा गाडिहरु गत २० गतेदेखि ग्यारेजमा थन्किएका छन्, हामीले सरकारले समायोजन गरेको नयां भाडा नपाएसम्म ट्रक चलाउने छैनौं’, राप्ती अन्चल संयुक्त ट्रक यातायात व्यवसायी समितिका प्रशासनिक सचिव उमेशचन्द्र मज्गैयाले भने । केहि ट्रकहरुले जेठ २० अघि लोड गरेका सामानहरु अनलोड गरीरहेको भएपनि औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट सामान लोडगर्ने काम भने ठप्प भएको उनले बताए ।
‘तीन तीन पटक इन्धनको मुल्यबृद्धि भएको छ, अटोपार्टमा पनि अस्वाभाविक बृद्धि भैरहेको छ, तर हामीले सरकारले तोकिदिएको भाडा पनि नपाउनु हामीमाथीको ठुलो अन्याय हो’, प्रशासनिक सचिव मज्गैयाले भने, हाम्रो समस्यालाइ स्थानिय प्रशासन एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले गम्भीरता पुर्वक लिनुहुने छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
आफुहरुले यो विषयमा पटक पटक सिमेन्ट उद्योग संवद्ध अधिकारीहरुसंग लिखित एवं मौखिक रुपमा माग गरेपनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर ट्रक ग्यारेजमा थन्क्याउन आफुहरु बाध्य भएको पनि व्यवसायीहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार समायोजन भएको भाडादर कार्यान्वयन नभएसम्म ट्रकहरु ग्यारेजबाट वाहिर आउने छैनन् ।
राप्ती अन्चल संयुक्त ट्रक व्यवसायी समितिमा आवद्ध ट्रकहरुले यस क्षेत्रका सोनापुर सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट, अर्घाखाची सिमेन्ट तथा प्युठान सिमेन्ट उद्योग लगायतका उद्योगहरुबाट सिमेन्ट, क्लिंकर तथा कोइला लोडगरी काठमाण्डौ, भैरहवा, वीरगन्ज, काकडभिट्टा, नेपालगन्ज तथा धनगढि सम्म लैजाने गरेका छन् भने उताबाट जहा जे माल पाइन्छ, त्यहि ल्याएर यहांको बजारमा दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको सहज रुपमा ढुवानी व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । यसले बजार चक्र चल्दै आएको थियो ।
तर यताबाट ट्रकनै माल लिएर उतातीर नगएपछि अन्य दैनिक उपभोग्य सामाग्रि लगायत लत्ता कपडा समेत मगाउन समस्या भएको ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीहरुले बताएका छन् । ‘ट्रक व्यवसायीहरु आन्दोलनमा हुंदा काठमाण्डौबाट मगाइएका विभिन्न सामानहरु समयमै ल्याउन सकिएको छैन’ तुलसीपुरका एक जना ट्रान्सपोर्ट सन्चालकले भने ।
लेकोर उताबाट अन्य निर्माण सामाग्रि संबन्धित जिल्लामा ल्याउने गरेका छन् । ढुवानी रोकिदा बजारमा सिमेन्ट, निर्माण सामाग्रि तथा अन्य दैनिक उपभोग्य सामाग्रिको समेत अभाव हुने देखिएको । केहि हार्डवेयर पशलहरुमा सिमेन्टको अभाव देखिइसकेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
‘सिमेन्ट सकिएको तीन दिन भयो, ट्रक हड्तालका कारण कारखानाबाट माल आउन सकेको छैन’, तुलसीपुरका एक जना हार्डवेयर व्यवसायीले भने ।
सिमेन्ट मात्र नभएर वीरगन्जबाट छड मगाउन पनि समस्या भएको उनको अभिव्यक्ति थियो । जसका कारण विकाश विकाश निर्माणका काम समेत प्रभावित भएका छन् ।
ट्रक व्यवसायी महासंघ र नेपाल सरकारबीच पछिल्लो पटक भएको नयां भाडा समायोजन अनुसार दाङ जिल्लाबाट काठमाण्डौ सम्म दश टन तौल बरावरको सामान बोकेको भाडा ४३ हजार, दाङबाट पोखरा सम्मको ४० हजार, दाङबाट काकडभित्ता सम्मको ५९ हजार, तथा वीरगन्ज सम्मको वीरगन्जको ३२ हजार हो ।
त्यहि अनुसार ५ चक्के, १० चक्के, १२ चक्के र १४ चक्के ट्रकले आफ्नो भार क्षमता अनुसारको सामान बोक्ने सहमती भएको थियो ।
हाल ६ चक्के ट्रकले १० टन, १० चक्केले १७ टन, १२ चक्केले २१ टन, १४ चक्केले २५ टनसम्म सामान बोक्न पाउंछन् । त्यहि अनुपातमा भाडा पाउनुपर्ने ट्रक व्यवसायीहरुको माग रहेको छ । तर औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले भने आफुले तोकेको भाडामा चल्न व्यवसायीहरुलाइ दवाव दिइरहेका छन् । अन्यथा आफैले ढुवानीको व्यवस्थापन गर्ने पनि औद्योगिक प्रतिष्ठानका अधिकारीहरुले बताउंदै आएका छन् ।
औद्योगिक प्रतिष्ठान अर्थात यहांका सिमेन्ट उद्योगहरुले हाल सम्म दाङबाट काठमाण्डौ सम्म दश टनको भाडा ३० हजार रुपैया मात्र दिंदै आएका छन् । यसले इन्धन खर्च र चालक सहचालकको भत्ता समेत दिन नपुग्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । त्यसैगरी दाङबाट काकडभित्ता सम्मको २५ हजार, वीरगन्ज सम्मको २० हजार र पोखराको २५ हजार रुपैया भाडा दिइरहेका छन् ।
इन्धनको मुल्यबृद्धिसंगै सार्वजनिक यातायातको भाडा तीन पटक बृद्धि हुंदा पनि आफुहरुले सरकारले तोकिदिएको भाडा समेत नपाउनु दुर्भाग्यपुर्ण भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । तर यो भाडादरलाइ कायम गराउने निकायहरु औद्योगिक प्रतिष्ठान र नेपाल सरकारका विषयगत कार्यालयहरु भने तीन दिन सम्म पनि मौन रहेका छन् ।
यसले ट्रक व्यवसायीहरुमात्र समस्यामा नपरेर आम उपभोक्ताहरुलाइ समेत दैनिक उपभोग्य सामाग्रिहरुको समस्या देखिने सम्भावना देखिएको छ ।
चाडै सहमती हुन्छः स्थानिय प्रशासन
यसैबीच यो विषयमा चांडै सहमती हुने स्थानिय प्रशासनले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले यो समस्या यातायात व्यवसायी र सिमेन्ट उद्योगकाबीचको मात्रै भएकाले उहाहरु बसेर समाधान खोज्दै गरेको आफुले जानकारी पाएको बताएका छन् ।
यदि दुइपक्षबीच सहमती हुन सकेन भने स्थानिय प्रशासनले त्यसमा समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्ने पनि प्रजिअ रेग्मीले बताएका छन् ।
‘आजै प्रशासनमा यो विषयमा छलफल गर्ने कुरा थियो, तर उहांहरु आफै यो विषयमा निर्णयमा पुग्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ भन्ने मैले जानकारी पाएको छु’, प्रजिअ रेग्मीले भने ।
यदि उहांहरुबिच कुरा नमिले प्रचलित कानुन र यस अघि नेपाल सरकारसंग भएका सहमती सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन आफुहरुले सार्थक पहल गर्ने पनि उनले बताएका छन् ।
