तुलसीपुर,फागुन २८ । ज्ञान नहुँदा सुरुका दिनहरुमा न्यायीक समितिमा काम गर्न कठिन भएको उपप्रमुखहरुले बताएका छन् ।
बिज्ञ कर्मचारी नहुदाँ सेवा प्रवाहमा चुनौती सामाना गर्नु परेको जिल्लाका न्यायिक समितिका संयोजकहरुले बताएका छन ।
शनिवार तुलसीपुरमा आयोजित न्यायिक समितिका भोगाई विषयक जिल्लास्तररिय उपप्रमुखहरुको छलफलमा उनीहरुले सिक्दै सिकाउदैमा ५ वर्ष बितेको बताए ।
त्यही भएर पालिकामा आफुले पाएको अधिकार उपयोग गर्न नपाएको पनि गुनासो गरे ।
तुलसीपुरकी उपमेयर माया शर्माले सुरुका दिनहरुमा कानुनको बारेमा जानकार नहुँदा काम गर्न निकै चुनौती भएको बताइन ।
‘निर्वाचित भएर आइसकेपछि कानुनी तहको कुनै कर्मचारी थिएन,’ उनले भनिन् ‘कर्मचारी राख्ने ठाउँ पनि थिएन। इजलास थिएन । त्यसैले हामीलाई समस्या थियो ।’ तर अहिले तुलसीपुरले न्यायीक समिति व्यवस्थित भएको दाबी गरिन ।
‘पछिल्लो समय कानुन अधिकृत पनि पाएका छौँ र विवादहरु निरुपण गर्न सहज भएको छ,’ उनले थपिन ‘ उनले न्याय सहज होस भन्ने उद्देश्यले आज १९ वटै वडाहरु मेलमिलापकर्ताहरु खटाएका छौं र छिट्टै ती वडाहरुमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
न्यायीक समितिमा करिब ५ वर्षको अवधिमा ७ सय ३० वटा मुद्दा दर्ता भएको उनले बताइन । ती मध्ये ६ सय ८५ मुद्दा किनारा लगाउन सफल भएको र ४५ मुद्दा फच्यौट हुन बाँकी रहेको उनको शर्माले जानकारी दिइन ।
त्यस्तै घोराहीकी उपमेयर सीता सिग्देल न्यौपानेले सुरुमा काम गर्न कठिन भएपनि पछि सिक्दै जाँदा वानी परेको बताइन ।
‘अहिलेको अवस्थामा सामान्य नागरिकले पनि सहज तरिकाले जितको महसुस गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ,’ उनले भनिन् ‘ जसका कारण आर्थिक भारपनि कम पर्ने र पिडितले न्यायको सहशुस छिटो गर्न पाउने अवस्था छ ।’ त्यसले साना साना मुद्दाहरु बाहिर आउने गरेको उनले तर्क गरिन ।
उनले घोराहीमा ५ बर्षको अबधिमा विभिन्न प्रकृतिका झण्डै ९ सय विवादहरु दर्ता भएको जानकारी दिइन ।
आउने स्थानीय तहको निर्वाचन अगाबै सबै मुद्दाहरु फच्यौट गरि सक्ने लक्ष्य रहेको उनले बताइन ।
त्यस्तै लमहीकी उपप्रमुख देवका बेलवासेले कार्यविधि नहुँदा समस्या भएको बताइन ।
सुरुका दिनमा सबै प्रकृतिका मुद्दाहरु दर्ता हुने गरेपनि पछि कार्यविधि आइसकेपछि न्यायीक समितिको अधिकार भित्र तोकिएका मुद्दाहरु मात्र नगरपालिकाले रहेको जानकारी दिइन ।
न्यायीक समितिमा बिज्ञ जनशक्ती नहुँदा अन्य कानुन बिज्ञहरु मेलमिलापकर्ताहरुको सहयोगमा विवादहरु निरुपण गर्दै आएको उनले जानकारी दिइन । बलबासे समितिमा २ वटा मुद्दा मात्रै पुनारावेदनमा गएको बताइन ।
कार्यक्रममा गढवा गाउँपालिकाका उपप्रमुख शान्ति चौधरीले कानुनको विषयमा अनविज्ञ व्यक्ती न्यायीक क्षेत्रको संयोजक भएर काम गर्दा थुप्रै चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरेको स्वीकार गरिन ।
‘गाउँपालिकामा हालसम्म कानुनको बिज्ञ कर्मचारीको अत्तोपत्तो छैन,’ उनले भनिन्,‘जनताको सेवा गर्न आएका हामी जनप्रतिनिधिले आफै कानुनको कर्मचारी बनेर काम गर्नु पर्दा अप्ठेरो भयो ।’
पालिकामा आएका विभिन्न प्रकृतिका विवादलाई बाहिरी काननु विज्ञहरुको सरसल्लाह र छलफलबाट किनारा लगाउने गरेको उनले बताइन ।
त्यस्तै बबई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सावित्रा विकले जनप्रतिनिधि भएर आएको लामो समयसम्म न्यायीक समितिको कार्यविधि नहुदाँ काम गर्न कठिनाई भएपनि सिक्दै जाने क्रममा अहिले आएर सहज भएको बताइन ।
‘सुरुका दिनहरुमा मेलमिलापकर्ताहरुको मिलापत्र भैनसक्दा आफैले चिठि लेखेर विवादहरु निरुपण ग¥यौ,’ उनले भनिन् –‘तर पछिल्लो समय न्यायीक समितिमा बिज्ञ कर्मचारी पनि पाएका छौँ र काममा केही सहज भएको छ ।’
कानुनका कुराहरु धेरै नै जटिल रहेको र ऐन नियम कानुनमा टेकेर काम गर्न ज्ञान बिना सुरुमा आँफुहरुलाई अप्ठेरो भएको उनले बताइन ।
पालिकाहरुमा सबैभन्दा बढी श्रीमान÷श्रीमतिबिच भएका मानाचामल र जग्गा विवादका मुद्दाहरु दर्ता भएको उनीहरुले बताए ।
तुलसीपुर मेट्रो कलेजमा अध्ययनरत बिएएलएलबिका विद्यार्थीहरुको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका डा.सन्दिप हुमागाँईले कानुनको शिद्धान्तको आधारमा व्यवहार परिवर्तन गर्न विद्यार्थीलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा विद्यार्थी तिर्सना रोकाय, रमेश बहादुर विक,श्रिया गौतम लगाएतले प्रश्नहरु सोधेका थिए ।
तुलसीपुर मेट्रो कलेजका प्रमुख बसन्त आचार्यको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा धन्यावाद मनतब्य प्रतिमा चौधरीले गरेकी थिइन ।
