काठमाण्डौ,असोज ९ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले०को केन्द्रीय कमिटीको बैठक शनिबार पनि जारी रहेको छ।
शनिबार बिहान ११ बजेबाट १० वटा समूह बनाएर समूहगत छलफल सुरु भएको एमाले केन्द्रीय सदस्य माधव ढुंगेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार ७ प्रदेश इन्चार्जसहितको ७ समूह, विभागीय प्रमुख, फाँट प्रमुख उपप्रमुख, विशेष तथा सम्पर्क मञ्च गरी १० वटा समूह बनाएर छलफल थालिएको हो।
विधान महाधिवेशनमा पेस गर्ने राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन तथा विधान संशोधनको प्रस्तावमाथि छलफल थालिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव दिइएको छ।
शुक्रबारबाट ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति भवनमा सुरु भएको बैठक शनिबारसम्म चल्नेछ। आगामी असोज १५ देखि १७ गतेसम्म एमाले पहिलो विधान महाधिवेशन हुन गइरहेको छ।
एमालेले जनता बहुदलीय जनवाद ९जबज० लाई नेपाली मार्क्सवादको संज्ञा दिएको छ। उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरिएको विधान संशोधन प्रस्तावनामा नै जबजको विशिष्ट परिस्थितिमा मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोगका क्रम विकसित सिद्धान्त भएको उल्लेख गरिएको छ। यसले जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएको प्रष्ट गर्छ।
समकालीन नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय र अन्य समस्याको पहिचान गर्न र तिनको समाधान गर्न जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा नेपाली मार्क्सवादको रूपमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ विकसित भएको हो, विधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ।
जबज नवीनतम वैज्ञानिक सिद्धान्तले नेपालीको सम्पूर्ण काममा समाजवाद स्थापना र कार्यान्वयनको चरणसम्म पनि मार्गदर्शन गरिरहने विधानमा उल्लेख छ। संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, बहुलवादी खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, जनताका प्रतिनिधिद्वारा शासन प्रणालीको सञ्चालनलाई विधानले समेटेको छ।
विधानमा जनआधारित कार्यकर्ताको पार्टी भएको उल्लेख गर्दै पार्टीको स्वतन्त्रता र अनुशासनबीच सन्तुलन कार्य गर्न जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्त अपनाएको जनाइएको छ। सादा र नैतिक जीवन एवं कठोर संघर्षको आदर्शलाई अपनाउँदै सामूहिक भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्ध पनि विधानमा गरिएको छ।
विधान सम्बोधन प्रस्तावमा जिल्लालाई कार्यकारी नै बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका पार्टीले भने जिल्ला कमिटी नै खारेज गरेका छन्।
संघीय संरचनाअनुसार अञ्चल समन्वय कमिटीलाई प्रदेश कमिटीमा रूपान्तरण गरी कार्यकारी नै बनाइने भएको छ। एमालेको स्थायी समितिबाट पारित राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन तथा विधान संशोधनको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा पेस भएको छ।
एमालेले नवौं महाधिवेशनमा जस्तो नयाँ विधानमा पनि १४ सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ तर उपाध्यक्षको संख्या घटाएर सचिवको संख्या बढाइएको छ। नयाँ विधानमा १ अध्यक्ष, ३ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, २ उपमहासचिव, ७ सचिवको व्यवस्था गरिएको छ। नवौं महाधिवेशनमा ५र५ उपाध्यक्ष र सचिवको व्यवस्था थियो। विधानमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकार्य अध्यक्ष हुने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ।
पार्टीको निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ नेता हुनेछन्। उनको मर्यादाक्रम अध्यक्षपछि रहनेछ। अध्यक्षको नेतृत्वमा सात सदस्यीय सचिवालयको प्रस्ताव पनि विधानमा गरिएको छ भने पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ। कम्तीमा एक तिहाइ महिलासहित नेपालको विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समावेशीकरण गरिने विधान व्यवस्था गरिएको छ।
पदाधिकारीसहित ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटी हुने व्यवस्था गरिएको छ भने पोलिटब्युरो र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यका व्यवस्था हटाइएको छ। १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था पनि विधानमा छ।
