बुटवल,भदौ २७ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्ने लुम्बिनी प्रदेशको लोकसेवा आयोग आफै अलमलमा परेको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने आयोगसँग नै कर्मचारी छैनन्।
२ वर्षअघि स्थापना भएको आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी र कर्मचारीले तलब भत्ता लिनेबाहेकका कुनै काम गर्न सकेका छैनन्। गरेका केही काम पनि अलपत्र छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७६ साउन २८ गते प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ बमोजिम प्राध्यापक डा. डिलाराम भट्टराईलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेसँगै बुटवलमा आयोगको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो।
तर, आयोग स्थापनाको २ वर्ष पूरा हुँदा पनि आयोगले गति लिएको छैन। कर्मचारी पदपूर्तिको काम त परै जाओस् आयोगको सामान्य आधारभूत संरचनाको काम पनि आयोगले गरेको छैन।
आयोग आफै कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ। दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन्। प्रदेश सरकारले ३० जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेपनि १६ जना मात्रै आयोगमा छन्।
‘कार्यालयमा कर्मचारीको अभावले गर्दा कतिपय कामहरु हुन पाएका छैनन्,’ आयोगका प्रवक्ता चेतनाथ गिरीले भने। उनका अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगमा कर्मचारीको अभाव आफैँमा चुनौतीपूर्ण बनेको छ। प्रदेश सरकारले ३० जनाको दरबन्दी तय गरेको भए पनि कर्मचारी पूर्ण रुपमा आइसकेका छैनन्।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले २ वर्षको अवधिमा कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका बनाएर कार्यसम्पादन गरेको गिरीले बताए। आयोगले विभिन्न सेवा, समूह र तहका ४३ वटा पदहरुको पाठ्यक्रम तयार गरेको छ। आयोगले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निर्देशनालय, विभाग तथा कार्यालयहरु, १२ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति र १०९ वटा स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुको पदपूर्ति गर्ने कार्यक्षेत्र हो। तर, आयोगले अहिलेसम्म पदपूर्ति भने गर्न सकेको छैन।
आयोगले खुलाएको पहिलो विज्ञापनमै ठेस लागेको छ। प्रदेश सरकारको माग बमोजिम ९६ प्राविधिक पदका लागि २०७७ असोज २८ गते आयोगले पहिलो पटक स्वास्थ्य तथा इञ्जिनियरिङ सेवाको अधिकृतस्तरका पदका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो।
प्रदेश लोकसेवा ऐन, २०७६ को दफा १५ अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले इञ्जिनियरिङ र स्वास्थ्य सेवा अधिकृत स्तरका आठौं र सातौं तहका १ सय ५५ पदको माग भएको थियो।
तर, आयोगले भने आन्तरिक प्रतियोगिता तथा बढुवा हुने पदहरुको संख्या सुरक्षित गरी ९६ पदका लागि मात्रै आवेदन खुलाएको हो।
विज्ञापन अनुसार १० हजार ३३ जनाको आवेदन परेको छ। तर, सर्वोच्च अदालतमा विज्ञापन विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यथास्थितिमा राख्न आदेश भएपछि पदपूर्ति रोकिएको आयोगका प्रवक्ता गिरीले बताए। ‘आयोगले कामको गति अघि बढाउन खोजेको थियो, तर सर्वोच्चमा मुद्दा परेकाले परीक्षा हुन पाएको छैन,’ प्रवक्ता गिरीले भने।
उनका अनुसार सर्वोच्चले विषय टुंग्याउनासाथ परीक्षा शुरु हुनेछ। आवेदन बुझाएका १० हजार ३३ जना परीक्षार्थी अन्यौलमा छन्।
आयोगले श्रेणीविहिन वन रक्षकको १०६ जनाका लागि आवेदन खुलाएको छ। जसमा ५६ हजारको फारम संकलन भएको जनाइएको छ। यस्तै आयोगले अप्राविधिक तर्फ प्रशासन र सामान्य प्रशासन पाँचौ तहका लागि ७ र चौथौ तहका लागि ११ जना गरी १८ जनाको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ।
त्यसो त प्रदेश लोकसेवा आयोगको कामले गति लिन नसक्नुमा कानुन पनि बाधक बनेको छ। प्रदेश निजामती सेवा ऐन, प्रदेश प्रहरी सेवा ऐन, स्थानीय सरकारी सेवा ऐन र यससम्बन्धी नियमावली नबन्दा कर्मचारी पदसंख्या निर्धारण र पदपूर्तिमा समस्या देखिएको हो।
संघमा निजामती ऐन नबन्दा प्रदेशमा कानुन निर्माण रोकिएको गिरीले बताए। निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रदेश आएका कर्मचारीमा समेत स्थिरता देखिएको छैन।
निजामती ऐन नबनेकै कारण धेरैजसो कर्मचारीहरुले संघीय कार्यालयहरु रोज्ने गरेका छन्। कानुनको अभाव र सर्वोच्चको फैसलाले गर्दा पनि कर्मचारीमा अस्थिरता देखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय लुम्बिनीका प्रवक्ता डा। खगेन्द्र प्रसाद सुवेदीले बताए।
लुम्बिनी प्रदेशमा ३ हजार ९ सय ३९ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर, करिब ७० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी पदपूर्ति भएको छ।
