तुलसीपुर,साउन २५ । स्थानीय तहमा लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा माथी छलफल गरिएको छ ।सोमवार ओरेक नेपाल र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा विगतमा गरेका प्रयासहरु,लक्ष्य र उदेश्यहरु, अवलम्बन गरीने कार्यनिती, नीति कार्यान्वयनको जिम्मेवारी तथा दायित्व,चुनौती लगायतका बुदांहरुमा छलफल गरिएको हो ।
सबैखाले असमान व्यवहार र विभेदहरुको अन्त्य गरि समातामुलक,समृद्ध र समुन्नत समाज निमार्ण गर्नका लागि तुलसीपुरमा समावेशीकरण नितिको प्रस्तुतीकरण गरिएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख एवं मस्यौदा निमार्ण समितिका संयोजक माया शर्माले लैगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण निति निमार्णमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका पहिलो रहेको दावी गरिन ।
उनले बनेका नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई लैगिंक मैत्री बनाउदै लैजाने र नितिको कार्यान्वयन आफुबाटै सुरुवात गर्नुपर्नेमा जोड दिइन ।
सामाजिक विकाश समितिका संयोजक कुमार लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नितिको प्रस्तुतीकरण गर्दै महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकाश शाखाका अधिकृत माया श्रेष्ठले शासकिय प्रणालीमा सबै लिगं,वर्ग र क्षेत्रका नागरिकको अर्थपुर्ण सहभागिता सुनिचिश्त गर्न,स्थानीय सरकारको निति,निमार्ण तथा निणर्य प्रक्रियामा लक्षित वर्गको अर्थपुर्ण सहभागीता बृद्धि गर्न,उपमहानगरपालिकाको निति,व्यवस्था,कार्यक्रम तथा बजेट लैगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मैत्री बनाउने जस्ता विभिन्न कुराहरु लैगिंक नितिका मुख्य उद्देश्यहरु रहेको बताइन ।
शासकिय प्रणालीमा सबै लिगं,वर्ग,जातजाती र समुदायको अर्थपुर्ण सहभागीता सुनिश्चित हुन नसक्नु,महिला हिंसा,बालविवाह,घरायसी हिंसा,नेतृत्वमा महिलाको सक्रिय सहभागिता कम रहनु, लैगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी बुझाइमा एकरुपता नहुनु मुख्य समस्याको रुपमा रहेको बताइन ।
त्यस्तै उनले लैगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको लागि आवश्यक खण्डीकृत तथ्याङ्क संकलन र अभिमुखिकरण नहुनु,लक्षित वर्गको जिविकोपार्जनमा समस्या हुनु जस्ता कुराहरु निति निमार्णका मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको पनि जानकारी गराइन ।
कार्यक्रममा युएस.आइडीका विश्वमणी खनालले लैगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागि ५ वटा निति बनाउन लागेको जानकारी दिए ।
उनले ५ वटा निति कार्यान्वयन गर्न १९ वटा रणनिति बनाइएको र ६९ वटा कार्यनिति बनाएकोे बताए ।
दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गतका सामाजिक समावेशीकरणका सुचकहरु प्राप्त गर्ने लक्ष्यका साथ वञ्चित र बहिष्करणमा परेका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरणमा जोड्न नीति निर्माण गर्न लागिएको हो ।
स्थानीय तहमा लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा निमार्ण गर्न अघिल्लो वर्ष नै कार्यदल गठन गरिएको थियो । तर ्कोभिड–१९ को प्रभावले ढिलाई भएको हो ।
