२०८१ भाद्र २८ गते शुक्रवार

तुलसीपुरमा गाँजा उत्पादन सम्वन्धि तालिम


तुलसीपुर, माघ १० । दाङको तुलसीपुरमा गाँजा उत्पादन तथा प्रशोधन तालिम भएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ स्थित भूँयार थानमा शुक्रवार र शनिवार गरि दूई दिनसम्म तालिम सञ्चालन गरिएको हो ।

सरोकारवालाहरुले यसलाई गाँजा खेति बारे भएको नेपालकै पहिलो औपचारिक तालिम भएको बताएका छन् । तालिममा दाङ, सल्यान, रोल्पा, दैलेख, सुर्खेत, स्याङजा, रुकुम पश्चिम, गुल्मी, रुपन्देही जिल्लाका ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

जसमा तुलसीपुरकी एक महिलासहित १८ बर्षदेखि ७० बर्षसम्मका ५० जना मानिसहरु सहभागि रहेको लुम्बिनी प्रदेश गाँजा अभियान्ताका संयोजक रविन्श डाँगीले जानकारी दिए ।

तालिमको प्रशिक्षक तथा नेपाल गाँजा बैधानिक महाअभियानका अभियान्ता राजिब काफ्लेले गाँजा खेतिको लागि किसान तयार छन कि छैनन् ? भनेर बुझ्न र गाँजा बारेको ज्ञान बाँड्न प्रशिक्षण आयोजना गरिएको बताए । उनले गाँजा माथिको प्रतिबन्ध नेपालमा पनि खुला हुने स्थिति आएको हुँदा पहिलो तालिम दाङमा आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।

दाङ र आसपासका पहाडी जिल्लाहरु गाँजा खेतिका लागि सबै भन्दा राम्रो स्थान रहेको हुँदा रोजेर दाङमै तालिम आयोजना गरिएको उनले बताए । उनले नेपाल सरकारले गाँजा माथि करिब ४८ बर्षदेखि प्रतिवन्ध लगाउँदै आइएको भएपनि निकट भविस्यमै त्यो प्रतिबन्ध फुकुवा हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

केही समय पहिला मात्रै नेपालले गाँजालाई बैधानिकता दिने पक्षमा अष्ट्रियामा भएको विश्व सम्मेलनमा मत प्रकट गरेको थियो । त्यसपछि नेपालमा गाँजा बैधानिक हुनुपर्छ भनेर अभियान सञ्चालन गरेकाहरु थप उत्साहित बनेका छन् ।

नेपालमा पनि २०७६ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा गाँजालाई बैधानिकता दिने बारे प्रस्ताब पेश भएको छ । उक्त बिषयमा छलफल जारी रहेपनि प्रतिबन्ध हटाउने टंगो नलाग्दै प्रतिनिधिसभा पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात् भंग गरिदिएका थिए ।

गाँजा अभियान्ता काफ्लेका अनसार गाँजा औषधिय गुण भएको जडिबुटी भएको हुँदा निश्चित मापदण्ड बनाएर गाँजा माथिको प्रतिबन्ध हटाउन जरुरी रहेको तर्क गरे । उनले निश्चित उमेर निर्धारण गरेर गाँजको खुल्ला व्यापार गर्न जरुरी रहेको बताए ।

यसैबीच गाँजा अभियान्ताहरुले आइतवार उच्च अदालत तुलसीपुर अगाडि गाँजा माथिको प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै मौन मौन पर्दशन गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

आइतवार विहान ११ बजेतिर गाँजालाई बैधानिकता दिने बारे अदालतको ध्यानाकर्षण गराउन बिभिन्न प्लेकार्डहरु पर्दशन गरिने जानकारी दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०७७ माघ १० गते शनिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *