२०७७ कार्तिक १५ गते शनिवार

बालुवा गिट्टीको उत्खनन् रोक्दा विकाश प्रभावित

खेमराज रिजाल, दाङ ।

तुलसीपुरमा निर्माणाधिन महत्वाकांक्षी योजना अटो भिलेज अलपत्र परेको छ । असोज महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको अटोभिलेजलाई आवस्यक पदार्थ मिस्कट, बालुवा, गिट्टी नहुंदा काम रोकिएको छ ।

घोराही र तुलसीपुरमा स्तरोन्नतीको क्रममा रहेको चार लेन सडकको कामपनि त्यही कारण प्रभावित भएको निर्माण व्यवसायिले बताएका छन् । सडक फिलिङका लागि प्रयाप्त मिस्कट नभएको निर्माण व्यवसायीले गुणासो गर्दै आएका छन् । ग्रामिण कृषि सडक निर्माणको काम पनि बीचमै रोकिएको छ । ती सकड बर्षातमा हिलाम्मे र सुख्खा मौसममा धुलाम्मे हुने गर्छन । सडकमा ग्रावेल गर्ने काम रोकिएको छ । बस्ति–बस्तीमा बन्दै गरेका नीजि आवास तथा व्यवसायिक कम्प्लेक्सको निर्माण समेत नदिजन्य कच्चा पदार्थकै अभावमा प्रभावित भएका छन् ।

असोज महिनाको पहिलो सातामै खोलिने खोला नदीहरु दुई महिना वित्नै लाग्दा सम्म नखुल्दा(ठेक्का नलगाइंदा) जिल्लाको विकाश निर्माण ठप्प भएको गुणासो निर्माण व्यवसायिले गर्दै आएका छन् । त्यसले सवैभन्दा बढि मार उपभोक्ताहरुलाइ परेको छ । ट्रेक्टर व्यवसायिहरु तीन महिनादेखि आफ्ना साधन थन्क्याएर बस्न बाध्य भएका छन् । हार्डवेयर व्यापारमा समेत भारी गिरावट आएको व्यवसायिहरुले गुणासो गरेका छन् ।

खोला र नदी जन्य पदार्थमा हुँदै आएको ठूलो चलखेल र राजनीतिले गर्दा उपभोक्ताहरुले बाध्यात्मक अवस्थामा भारी मुल्य तिरेर क्रसर उद्योगबाट निर्माणको लागि कच्चा पदार्थ खरीद गरेर निर्माणका काम गर्न बाध्य पारिएका छन् ।

जिल्लाका नदी र खोलानाला खुलेको अवस्थामा दुइ हजार रुपैंया प्रति ट्रेक्टर मुल्य सम्ममा पाइने वालुवालाई अहिले उपभोक्ताहरुले क्रशर उद्योगबाट ५ हजार रुपंैया तिरेर उपभोग गर्न बाध्य पारिएको गुणासो गरेका छन् । यसले लागत मुल्यमा भारी बृद्धि हुन थालेको पनि उपभोक्ताहरुले बताएका छन् । ‘ढुंगा पाइनै मस्किल भयो, वालुवा पनि महंगो मुल्य तिरेर क्रशर उद्योगबाट लिएर घर निर्माण गर्दै छु’–तुलसीपुर उपमहानगरपालिका—१७ फोर्टिनाइनका स्थानियबासी धर्म केसीले भने । असोज पहिलो साता खोला खुलेपछि ढुंगा वालुवा सहज हुने आशामा बसेका उनले भदौ अन्तिम साता घर निर्माणको काम सुरु गरेको भएपनि बालुवा गिट्टी पाउन नसकेको बताए । उपभोक्ताहरु मात्र होइन निर्माण व्यवसायिहरु समेत यसबाट प्रभावित भएका छन् । ‘नदीजन्य पदार्थको अभावमा टे«क्टरहरु तीन÷चार महिनादेखि थन्किरहेका छन्, न नदी बाट ढुंगा वालुवा राजश्व तिरेर ल्याउन पाइन्छ, न त विकाश निर्माणका लागि चाहिने हार्डवेयरका सामानको विक्रि बढेको छ’, दुधरास स्थित निर्माण हार्डवेयरका प्रोपाइटर शिव वलीले भने । नदी जन्य पदार्थको अभावसंगै क्रशर उद्योगको माल धरै नै महंगो भएका कारण निजी आवास निर्माण पनि प्रभावित भएको उनले बताए । अधिकांशले नदी नाला खुलेपछि मात्रै निर्माणको काम सुरु गर्ने प्रतिक्षामा बसेका छन् । यद्धपी खोला नखुलेको मौकामा क्रशर उद्योगहरुले भने चर्को मुल्यमा नदी जन्य पदार्थहरुको विक्रि गर्दै आएको टेक्टर व्यवसायी समिति तुलसीपुरका महासचिव दोर्ण देवकोटाले बताए ।

‘हामी टेक्टर व्यवसायिहरु कारीव ४ महिनादेखि अत्यन्तै प्रभावित भएका छौं, घरखेत बैंकमा राखेर खरिद गरेका ट्रेक्टरको किस्ता तिर्न समेत मुस्किल भएको छ’—महासचिव देवकोटाले भने, उपभोक्ताहरु र साना व्यवसायिलाई मारमा पारेर क्रशर उद्योगलाई सपार्न यहाँ ठूलो राजनीतिक चलखेल भइहरेको छ । ’ नदी खोलाहरु नखुलेपनि क्रशर उद्योगहरुमा भने अझंै पहाड जस्ता मिस्कटका थुप्रा रहेका छन् । ती क्रसर उद्योगका माल कटाएपछि मात्रै नदी तथा खोलाहरु खोल्ने षडयन्त्रमा स्थानीय तहहरु लागेको पनि उनले आरोप लगाए । खुलेआम चर्को मुल्यमा उपभोक्ताहरु नदीजन्य पदार्थ खरीद गर्न बाध्य पारिएको अवस्थामा पनि राज्य वेखवर रहेको उनले बताए । निर्माण व्यवसायी भरत गिरीले पनि निर्माणको काम सवै ठप्प भएको बताए । त्यसमा सरकार गम्भीर हुनु आवस्यक रहेको उनले सुझाव छ । तर राज्य यो विषयमा मौन बस्नुले निर्माण व्यवसायी मर्कामा परेको उनले बताए ।

काममा ढिलाइ भए हर्जाना तिराउने राज्यले नदी जन्य पदार्थको आपुर्ती रोक्दा आफुहरु अत्यन्तै मारमा रहेको गिरीले बताए । नदी जन्य पदार्थको अभावकै कारण आफुले ठेक्का लिएका दुई वटा सरकारी भवनको निर्माणको काम रोकिएको उनले गुणासो गरे । क्रशरको मालले सरकारी दररेटमा लिएको ठेक्काको काम गर्न असम्भव रहेको उनले बताए । ‘जहिले स्थानीय तहले खोला र नदी खुलाउंछ्, त्यसपछि मात्र काम सुरु हुन्छ, अन्यथा काम गर्ने संभावना नै छैन’—निर्माण व्यवसायी गिरीले भने । त्यसैगरी नदी जन्य पदार्थको अभावको अप्रत्यक्ष असर हार्डवेयर व्यवसायीलाइ पनि परेको छ । ‘बर्षात संगै हिंउदको मौसम सुरु हुंदाको करीव ५ महिना हार्डवेयर व्यवसाय ठप्प प्राय छ, निर्माणका काम नै सुरु नभएका कारण हार्डवेयरका सामाग्रि विक्रि पनि सुस्तायो’—तुलसीपुरका निर्माण व्यवसायी नवराज रेग्मीले भने ।

नदी जन्य पदार्थको अभावकै कारण हजारौं मज्दुरहरु रोजगार विमुख समेत भएका छन् । यस अघि तात्कालिन जिल्ला विकाश समितिले नदी जन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का लगाउंदै आएको थियो । तर पछिल्लो समयमा संघीय सरकारले यसको जिम्मा स्थानीय तहहरुलाई दिएको छ । यद्धपी यो विषयमा स्थानीय तह भने मौन बसेको छ ।

आईई रिपोर्ट आएपछि मात्रै उत्खनन् खुल्ने

स्थानीय तहहरुले आईईको प्रतिवेदन आउने वित्तिकै ठेक्का आह्वान गर्ने बताएका छन् । यद्धपी प्रदेश सरकारले तोकेको अनुगमन समितिले स्थानीय तहलाई आईई प्रतिवेदन अझैं दिएको छैन । यस अघि जिल्ला समन्वय समितिमा बसेको बैठकले अनुगमन समिति बनाइसकेको भएपनि प्रतिवेदन बुझाउन ढिला हुनुले उत्खनन्को प्रक्रिया रोकिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । तर यस अघि आईई गरिसकेका स्थानहरुमा भने प्रतिवेदन प्रदेश कानुनले अनिवार्य गरेको छैन ।

‘समितिको प्रतिवेदन आउनासाथ उत्खनन्को ठेक्का लाग्ने छ, त्यसका लागि अझैं एक महिना लाग्न सक्छ’—घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले भने । खोलाहरुमा आईई गर्नुनपर्ने भएपनि अन्य स्थानमा समेत एकै पटक प्याकेजमा टेण्डर खोल्ने तयारी भएको पनि उनले बताए ।

त्यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि अनुगमन समितिको आईई प्रतिवेदन आएपछि उत्खनन् खुल्ला गर्ने बताएको छ । नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत आनन्त सारुले प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ कार्यपालिका बैठक बाट निर्णय गराएर उत्खनन्को ठेक्का लगाउने जानकारी दिए । तर त्यसमा दररेटका सन्दर्भमा उपभोक्ताहरुलाई चर्को मुल्य पर्ने भएकाले पुर्नविचारका लागि वहश हुने सारुले बताए । यस अघि मिस्कटको राजश्व २ रुपैंया घनफिट थियो भने प्रदेश सरकारले यसलाइ बढाएर ६ रुपंैया प्रतिघन फिट बनाएको छ । अर्को समस्या ठेक्काको अन्तिम स्वीकृति दिने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अनुगमन समितिले भने अझंै प्रतिवेदन दिएको छैन । ‘सवै प्रक्रिया पुगेर आईई प्रतिवेदन आएपछि मात्र अनुगमन समितिको बैठक बस्ने हो, सायद प्रक्रिया नपुगेर होला’—अनुगमन समितिका संयोजक जितेन्द्रमान नेपालीले भने ।

  • ब्रेकर
  • सवै स्थानिय तहले आइइ प्रतिवेदन बुझाएनन्
  • प्रदेश कार्यविधिले समस्या
  • आइइ प्रतिवेदन प्राप्त भएपनि अनुगमन समितिको बैठक बसेन
  • मुल्य समायोजन अर्को चुनौती
  • क्रशरको माल विकाउन, उत्खनन्मा ढिलाई
  • अझै महिनादिन ल्याङल्याङ हुने संभावना

प्रकाशित मिति : २०७५ कार्तिक २७ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *